ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ, (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿਂੰਘ) : ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਉਪਰੰਤ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਪਰਖ਼ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਘੜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਜਾਟਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ  ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧੁਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਦੇ ਮੁੜ ਭਾਂਬੜ ਬਣਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਟਾਂ ਸਣੇ ਛੇ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੇਂਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਸਫਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਣ ਭਾਰਤੀ  ਜਾਟ  ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ  ਵਲੋਂ ਬਹਾਦੁਰਗੜ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਰਾਸਲਵਾਲਾ ਚੌਕ 'ਤੇ ਸੱਦੀ ਗਈ  ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੈਲੀ ਮੌਕੇ  ਜਾਟ ਨੇਤਾ ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ,  ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਸਣੇ  ਕਈ ਰਾਜਾਂ  ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ  ਜਾਟ  ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਣੇ  6 ਜਾਤਾਂ  ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ  ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛੜੀ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ  ਰੀਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਬੈਕਵਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ।  
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਰੱਖ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਖਿਅਕ ਪਛੜਿਆ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਛੇਤੀ ਪਾਸ  ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ  ਇਸ ਫੈਸਲੇ  ਦੇ ਤਹਿਤ  ਜਾਟਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੱਟ ਸਿੱਖ,  ਰੋੜ,  ਬਿਸ਼ਨੋਈ,  ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾ ਜਾਟ/ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਟ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਛੜੀ  ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ-3 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸੀ, ਬੀਸੀ-ਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2016 'ਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿਲੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂ? ਅਨੇਕਾਂ ਔਕੜਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ. ਮੂਰਥਲ ਸਮੂਹਕ ਬਲਤਕਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਹਨ।