ਬਠਿੰਡਾ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ): ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਨੇ ਝੰਡੀ ਗੱਡ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਜਾਅਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਫੂਲ 'ਚ ਨਕਲੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ 'ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ 'ਚ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਦਾਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੜਾ-ਧੜ ਬਣਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,17,939 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀ 8 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤਕ 2 ਲੱਖ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ 1 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕੁਲ 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ 231 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਲੱਖ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁਲ 45 ਹਜ਼ਾਰ 579 ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ 852 ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੀ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋੜ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕੁਲ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਢੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 3760 ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 5621 ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ 5 ਕਿਲੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਅਪਣੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਝੂੰਬਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਧੜਾ-ਧੜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।