ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਡ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ  ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ (2270 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਵਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਨੂੰ  ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਚ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਦਕਾ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਲਈ 7.52 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ |
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਦੁਆਰਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ  ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ | ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. 'ਸ਼ਕਤੀ' ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਪੀਪੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਨੂੰ  ਇਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ |