ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸੀਜੀਡਬਲਿਊਏ) ਵਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ...
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸੀਜੀਡਬਲਿਊਏ) ਵਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈਏਐਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਜਿਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਬਮਰਸਿਬਲ ਪੰਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੀਡਬਲਿਊਏ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ
ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਸਟੇਟ ਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸੈਂਟਰਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸੀਜੀਡਬਲਿਊਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੋ ਸਾਲ ‘ਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਐਨਓਸੀ ਲਈ 31 ਮਈ ਦੀ ਡੈਡਲਾਇਨ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ 13 ਜੁਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 31 ਦਿਸੰਬਰ, 2017 ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਡੈਡਲਾਇਨ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਜੂਨ 2018 ਸੀ, ਹੁਣ 30 ਸਤੰਬਰ 2018 ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਐਨਓਸੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਜੀਡਬਲਿਊਏ ਨੇ ਨੰਬਰ 0910758178 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ।
ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੀਜੀਡਬਲਿਊਏ ਦਾ ਦਫਤਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।”
