ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਆਪ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਪ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ‘ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ’ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਫ਼ਰਲੋ/ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਫ਼ਰਲੋ/ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜੇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਲੋ/ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ‘’ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ’ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪ ਵਿਚ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਚਲਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਐਪ ਪੈਰੋਲ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਦਿ ਲਈ ਅਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
