ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ/ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਚਾਇਤ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਿਕਾਸ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਤੀ/ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਬਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਸਤਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਸਤਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਵੇ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ/ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
