ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼  ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸੰਚਾਲਿਤ 468 ਨਿਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਗੱਸਤ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ (ਭਾਜਪਾ) ‘‘ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ’’ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੋਲ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। (ਏਜੰਸੀ)

ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਚੂਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਨੀਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ’ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 468 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਆਦ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।     (ਏਜੰਸੀ)