ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ...........
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪਧਰੀ ਰਾਖਾਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਲ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਧਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਜੂਨ, 2017 ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। 29 ਮਈ, 2008 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਕ ''ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਦਰਅਸਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਲਾਕ ਪਧਰੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੂਲ 6 ਤੋਂ ਰੂਲ 6 (ਏ) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਧਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸਟਰ ਵਿਚ ਰਾਖਾਵਾਂਕਰਨ ਪਹਿਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਸਨ, ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਰੋਸਟਰ 'ਤੇ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਂੜੀਦਾ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
