ਮੋਟੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ'
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਛਾਪਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਕਰੌਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 1,750 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ., ਬੀ.ਸੀ. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 1,125 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1,000 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ., ਬੀ.ਸੀ., ਅਪੰਗਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 250 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
PCS Exam
ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਮ ਵਰਗ ਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ., ਅਪੰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ।
