ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦਿਤਾ ਸੱਦਾ
ਪਟਿਆਲਾ (ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ): ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 32 ਲੱਖ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Farmer
ਇਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ
Captain Amarinder Singh
ਇਸ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾ ਸੁਲਝਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਵੀ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨਗੇ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ
Farmer protest
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸੁਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਬਡਿਆਲ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ।
Farmer Protest
ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕੈਪਟਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੁੰ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Farmer Protest
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਡੀ ਏ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੁੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
