ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਈ 2023 ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2022 ’ਚ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਕੁੱਝ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
