ਕਿਸਾਨ-ਸੰਸਦ ਨੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਪਾਸ

ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੌਸ਼ਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 29 ਜੁਲਾਈ: ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਹੁੰਚਿਆ | ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 50 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ | 
ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ, ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਅੰਜਾਣ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਾਰਗਵ ਅਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ |  ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2020 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ | ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ), ਮੁੱਲ ਆਸ਼ਵਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿ੍ਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ-2020 ਨੂੰ  ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਦਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ | ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ |
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ  ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ | ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਮੌਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ | ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨ ਰੰਗਲਾਲ ਵਿਰੁਧ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ | ਉਸ ਨੂੰ  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ  ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਰਨੌਲ ਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ  ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਪਣੀ ਹਿੰਸਕ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | 
ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ 27 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ , ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਗਾਊਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ  ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਐਸਕੇਐਮ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ  ਵਿਚ ਯੂ ਐਨ ਐਫ਼ ਐਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ  ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜਾ ਹੈ | ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ  ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | 
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਉਪਾਅ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ |  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ  ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |   
Ldh_Parmod_29_1: Photo