ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
'ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ-ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਰਤੀ, ਸਮਾਜਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਗਰੁਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪਧਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਸੂਝਵਾਨ, ਸਿਆਣੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ, ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨਾ ਸੈਮੀਮਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਅਸੂਲ ਮੰਚ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਧਾਰਮਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਸ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਰਿੱਡ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਅਸੂਲ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ
ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 29 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰ ਖ਼ੁਦ ਅਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ੁਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ
ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ 32 ਲੱਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 58 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਤੀ ਜਿਥੇ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ 20 ਤੋਂ 29 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਿੱਧਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣ, ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਟਬਾਜ਼ੀ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ।
