GST 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 3 ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। GST 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
GST
ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 86,912 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
GST
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰੋਪਵੇਅ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਸਤਨ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਹੁਣ 90 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਈ ਸਿਰਫ਼ 25 ਰੁਪਏ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ 5 ਰੋਪਵੇਅ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
