'ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ  ਆਕਸੀਜਨ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ  ਘੱਟ ਕਿਉਂ'

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ  ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ  ਮੰਗ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ  ਉੱਚਿਤ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 'ਸੁਧਾਰ' ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ  ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇਗੀ | 

ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ  480-490 ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੰਗ 700 ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ  ਮੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਉਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 1500 ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਮੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ  1661 ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ  445 ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ  540 ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ 480 ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣ ਲਈ ਟੈਂਕਰ ਨਹੀਂ ਹਨ |    
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਮੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ | ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਸੂਚੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ  ਓਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਾਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ |    (ਏਜੰਸੀ)