ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ : ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਮਾਰਚ : ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ’ਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਇਕ ਗਵਾਹ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲੀ ’ਤੇ ਰੰਗ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਜੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਾਹ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਯੂਪੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ “ਖ਼ਿਆਲ” ਰੱਖਣਗੇ। 
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਝਗੜੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਵਿਸੇਸ ਬੈਂਚ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।    (ਏਜੰਸੀ)