ਕੇਰਲਾ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਵੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
Jakhar and Captian
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ । ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ।
Kerla cm
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਦਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
Protest
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕਿਟ ਯਾਰਡ) ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਜਟੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਰਮੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
