ਕੁਲ 8000 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 2500 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਪਿਐ...........
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 64 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰ, 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਕਮਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 55 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ, ਹੋਰ ਧਨਾਢ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਛਪੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1997 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬਿਜਲੀਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਭਾਰ ਮੁਢਲੇ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 6200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ।
ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 8000 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 1800 ਕਰੋੜ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2011 ਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਅੀ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਲ 15 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਢੇ 14 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਤੋਂ 25 ਏਕੜ ਵਾਲੇ 3 ਲੱਖ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ 5,56000 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਲਕ 70,000 ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2, 54000 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਸਵ 3 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ 3, 64000 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਢਾਈ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ ਕੇਵਲ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਢਾਈ ਏਕੜ ਵਾਲੇ 1,65000 ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ ਸਿਰਫ਼ 95000 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸ ਕੋਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਉਲਟਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 2017-18 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 56 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲ 6200 ਕਰੋੜ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚੋਂ 3400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ 20 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ 34 ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 10 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੇਵਲ 5 ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬੀਬੀ ਕੁਸਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੁਲ 6200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 3400 ਕਰੋੜ ਜੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ 200 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ 500 ਕਰੋੜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਕਾਇਆ ਚਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ 2500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਡਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
