ਬਠਿੰਡਾ, 5 ਜਨਵਰੀ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ) : ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਤਤਕਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੱਚੀ ਸੋ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੇਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੇਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਣਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸਪਾਵਰ 446 ਰੁਪਏ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਐਚ.ਪੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚੱਲੇ ਤੋਂ ਵੀ 4500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਗੇ ਜੋਕਿ ਸਾਲ ਦੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ 'ਚ ਨਾ ਫ਼ਸਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਉਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
