ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਿਲੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਏ.ਜੀ. ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਦਿਤੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਿਲੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ |
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਮਿਿਲੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਝੋਨਾ ਵਿਕਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
ਨਵੀਂ ਮਿਿਲੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਟਰੱਕ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਛੋਟੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ | ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਿਲੰਗ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਫੂਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਬਾਅਦ ਏ.ਜੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵਾਂ ਏ.ਜੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਈ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ | ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣੇਗੀ |
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 400ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ/ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਅਗੱਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸੰਕਟ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਐਨ.ਐਫ਼.ਐਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਮੁੰਗੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ |
