ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 4465 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਆ।
CM Bhagwant Mann
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 692 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 4465 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
CM Bhagwant Mann
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
CM Bhagwant Mann
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦਸਤੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਈ-ਨੈਮ ਅਤੇ ਐਗਮਾਰਕਨੈੱਟ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ, ਆਪਣੀ/ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ, ਐਕਟ/ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਐਂਡਰੌਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਈ-ਪੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
CM Bhagwant Mann
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਈ-ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਡਰੋਨ ਮੈਪਿੰਗ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਆਈ-ਐਚਆਰਐਮ ਵਹੀਕਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਐਨ.ਐਫ.ਸੀ. ਵਰਗੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਈ-ਕਾਰਡ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਡਿਜੀਲਾਕਰ (ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲੇਟ) ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜੇ. ਫਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 12.35 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਆਧਾਰਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 48,255 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ
