ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐਸਓਪੀ) ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਐਸਓਪੀ ਸੀਲ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਿਓਰਾਣ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ ਮਨੂਜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਐਸਓਪੀ ਦੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਲਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖ਼ਰਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੋਟ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਓਪੀ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
