ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ, ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ , ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ (ਸਸਸ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਾੜਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੜਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੀਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਤੈਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਮਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣਾ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇਕ ਵੱਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਅਤੇ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਵਾਬ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਖਰੜਾ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰੜਾ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
