ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਟੀਮ
Jammu-Katra road: ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਟਿੱਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ NHAI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਖ਼ਤ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ NHAI ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ (1.34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ) ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ (ਲਗਭਗ 1.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ) ਵਿਖੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ 27 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਦੁੱਖ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਉਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 15 ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੈਲਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
