ਟਿਕਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ 300 ਦਿਨ ਪੂਰੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੌਸ਼ਲ) : ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਬ 60 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਗੜਦੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  
ਇਸ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1955 ਐਕਟ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ 
ਗਲੋਬਲ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਅਸਾਧਾਰਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੀਮਤ ਸਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਟਿਕਰੀ-ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕੱੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਕੈਂਪ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।  ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਐਸਕੇਐਮ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
Ldh_Parmod_27_2: