ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਸੈੱਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (Punjab State Commission for Scheduled Castes) ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ (Punjab Police Chief) ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੜਤਾਲੀਆ ਸੈੱਲ (Investigation Cell) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ Julian Assange ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਅਪੀਲ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ (Tejinder Kaur) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (Bureau of Investigation Punjab) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Punjab Police
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ-2004 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਦੀ ਸਬ ਧਾਰਾ (ਸੀ) ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸ ਆਫੀਸੀਓ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਸੈੱਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: Netflix ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ 3000 ਕਰੋੜ, ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਡਬਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਉਸ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈ.ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
