ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਲੀਕੀ ਗਈ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12560 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆ 13726 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਅਬਾਦੀ..............
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਲੀਕੀ ਗਈ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12560 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆ 13726 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਸਤੇ 725 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਮੈਗਸੀਪਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਸਵੱਛ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ
ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਵੱਛ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਅੱਵਲ ਆਵੇਗਾ। ਬੇਗਮ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਵੱਛ ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬਾਂ, ਨਿਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ' ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ
'ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਵੱਛ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਗੱਸਤ ਤੋਂ 31 ਅਗੱਸਤ ਤਕ ਪੇਂਡੂ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਸਕੂਲ, ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ, ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ 12560 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 'ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ' ਯਾਨੀ ਸਵੇਰੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਸਮੇਤ 2 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਯੰਤਰ, ਸੀਵਰੇਜ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੀਡਿਉ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬੀਬੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫ਼ਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ,
ਜਲੰਧਰ, ਰੋਪੜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਧ ਸਨ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਲ ਤੇ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿਚੋਂ ਔਸਤਨ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਕੁਲ 220 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਹੰਮਦ ਇਛਫ਼ਾਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ, ਸਕੂਲੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ, ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ, ਬਲਾਕ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ, ਜੇ ਈ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ, ਐਸ ਡੀ ਓ ਨੂੰ 25000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
