ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਈ-ਆਫ਼ਿਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਈ (ਭੁੱਲਰ) : ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਈ-ਆਫਿਸ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 526 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 122 ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ/ਪੀਟੀਯੂ ਤੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ, ਬੈੱਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਫ਼ਾਸਟ ਹੋਮਸਟੇਅ ਸਕੀਮ, ਫ਼ਾਰਮ ਟੂਰੀਜ਼ਮ ਸਕੀਮ, ਆਰਜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਥਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਬਾਦਲਾ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ, ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸਨ ਵਿਚ ਟਾਈਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ/ਨਾਮ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।