ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਟੇਲਰ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਦ ਡੀਲਰ ਗੋਕਲਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਡੀਲਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ।
