ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬਠਲਾਣਾ) : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਸੈਨੇਟ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰੋ. ਗਰੋਵਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿਉਂÎਕਿ 91 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ 15 'ਚੋਂ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ.ਸੀ. ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੂਟਾ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਟਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਟਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਰਜੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਦੇ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੈਨੇਟ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ : ਸਾਬਕਾ ਪੂਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਡੀਨ ਦੀ ਚੋਣ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Punjab University

ਇਸ ਹਲਕੇ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ 15 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਹੋਵੇ। ਉਂਜ ਸੈਨੇਟ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨੇਟ/ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋ. ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪੂਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਕਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪੂਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਅਕਸ਼ਿਆ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੋ. ਜਸਪਤਾਲ ਕੌਰ ਕਾਂਗ, ਪ੍ਰੋ. ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੋਮਿਲਾ ਪਾਠਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ : ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤਾਵਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਘ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੈਨੇਟ/ਸਿੰਡੀਕੇਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।