ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ

ਜਾਖੜ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱੁਦੇ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਖ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਏ ਹਨ |
ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੁੱੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਚੁੱਪ ਹਨ |
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਖੁਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹਨ | ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਖਡਿਆਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ |
ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖੀਬਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਹੈਡਵਰਕਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਹੈ | ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ  ਇਹ ਹੱਕ ਖ਼ੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ  ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ  ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ 'ਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਟੀ. 'ਚ ਵੀ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ  ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ  ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਂਹਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ  ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ  ਬਚਾਏ |
ਡੱਬੀ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਉਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ | ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼   ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ  ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਦਸਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ  ਤੋੜਨ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ  ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ |