ਰੋਪੜ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
Published : Oct 26, 2018, 4:44 pm IST
Updated : Oct 26, 2018, 4:44 pm IST
SHARE ARTICLE
Ropar Mining
Ropar Mining

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੂਪ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੂਪ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਵਾਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Ropar MiningRopar Mining

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੂਪ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ਖੂਹੀ ਤੋਂ ਖੇੜਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

Ropar MiningRopar Mining

ਕਿ ਰੂਪ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ 2017 ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਸਾਵੇਲਾ ਸਵਾੜਾ ਅਤੇ ਬਈਹਾਰਾ ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਖੱਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Ropar MiningRopar Mining

 ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। 

Ropar MiningRopar Mining

ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਜਵਾਦ ਰਹਿਮ, ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਪੀ ਵਾਂਗੜੀ, ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਨਗੀਨ ਨੰਦਾ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਵਾਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ

15 Mar 2026 12:09 PM

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ

14 Mar 2026 4:07 PM

ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ LIVE

14 Mar 2026 4:02 PM

BJP ਦੀ 'ਬਦਲਾਅ ਰੈਲੀ', ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

14 Mar 2026 4:02 PM

ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ?ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ?

08 Mar 2026 1:58 PM
Advertisement