ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 1997 ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 1997 ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਭਾਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਝੱਲਦੀ ਸੀ ਕੇਵਲ ਸਾਲਾਨਾ 350-400 ਕਰੋੜ ਸੀ ਪਰ 2003 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬਣੀ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 6256 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪਛੜੀ ਜਾਤੀ ਵਰਗ, ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਿਆਇਤ ਪਾ ਕੇ ਕੁਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ 8950 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ, ਖ਼ਰਚੇ, ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਕੇ, ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ 75 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੇਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਝੱਲੇ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ 2 ਢਾਈ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2014-15, 15-16, 16-17 ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁਲ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 15252 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਜੂਨ 2018 ਤਕ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 3237 ਕਰੋੜ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਰਕਮ 1703 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ ਅਤੇ 1534 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵਿਖਾ ਦਿਤਾ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 14,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਟਿਉੂਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ 6256 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ 1107.69 ਕਰੋੜ, ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਵਰਗ ਦੀ 69.21 ਕਰੋੜ ਪਛੜੀ ਜਾਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 75.43 ਕਰੋੜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 174.90 ਕਰੋੜ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 1204.94 ਕਰੋੜ- ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 8949.37 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ।
24 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 403 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਅੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣੀ ਤਾਂ ਬਿੱਲ 202 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਚਾਰਜ ਯਾਨੀ ਇਲੈਕਟਰੀ ਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਜੇ.ਈ ਯਾਨੀ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ, ਕਿਸਾਨ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ।ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀ ਦਾ ਅਸਰ ਬਿਜ਼ਨੈਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ, ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਕ ਡੇਰਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤਕ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਕਾਏ ਦਾ ਚਾਰਟ
ਸਾਲ ਬਕਾਇਆ
2014-15 1603.17 ਕਰੋੜ
2015-16 1315.50 ਕਰੋੜ
2016-17 1849.98 ਕਰੋੜ
ਕੁਲ 4768.65 ਕਰੋੜ
2017-18 8949.37 ਕਰੋੜ
ਕੁਲ 13718.02
ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2018 1534.00
15252.02 ਕਰੋੜ
