ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਹਿਜਾਬ' ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ, 25 ਫ਼ਰਵਰੀ : ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ  'ਹਿਜਾਬ' ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | '' ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ  ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ |
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਕਿ੍ਸਨਾ ਐਸ. ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐਮ. ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ 9 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ | ਕੁੱਝ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ 'ਵਰਦੀ' ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ |
ਉਡੁਪੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ  ਜਮਾਦ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਹਿਜਾਬ ਕਾਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਸਕਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁਧ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ  ਕੈਂਪਸ ਫ਼ਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਪੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਤ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਭਗਵੇ ਸ਼ਾਲ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ |
ਅਪਣੇ ਅੰਤਰਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ  ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਧਾਰਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਸੀ |
ਇਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, Tਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਬਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ  ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ | ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ |''      (ਏਜੰਸੀ)