‘ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ’: ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਬਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ

ਫਰੀਦਕੋਟ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਸੁਣੀ। ਬੀਤੇ ਕਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜਮਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਡੇਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਚ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੈਡਮ ਤਰਜਨੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੈਡਮ ਤਰਜਨੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਡੇਰਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜਸ਼ ’ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਚਾਰ ਡੇਰਾ ਪੇ੍ਰਮੀਆਂ ਸੰਨੀ ਕੰਡਾ, ਰਣਜੀਤ ਭੋਲਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 128 ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 117 ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰਸਾਖਤ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 128 ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਡੇਰਾ ਪੇ੍ਰਮੀਆਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੁਲਾਈ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।