ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ...
ਮੋਗਾ, ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਿੰਡ ਬਹੋਨਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਹੋਨਾ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ Îਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਪਤੇ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੀਆਂ ਜਨਰਲ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਲੜਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਹੋਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
