ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਛਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ?
 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਈ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? 
ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਫ਼ੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਟਾਂਡਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 11 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਥਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 25 ਅਗੱਸਤ 2001 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਕ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਲਬੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋਇਆਂ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੱਟ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਪਰੰਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਜੇਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੰਟ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜਿਥੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਉਥੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਥੋਂ ਦਾ ਕੈਦੀ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੰਟ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।