'ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ' ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੇਕ 

 ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦਾ 2018-19 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 'ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ' ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਪਰਤ ਆਵੇਗਾ। ਬਜਟ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿਹਤ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਮਗਰੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਮਣੇ 20 ਮਿੰਟ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਖਰਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ 42 ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਧਰ ਘੱਟ ਹੈ।

Captain Amarinder Singh

ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 382 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਫ਼.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ. ਐਕਟ 2003 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।