ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ

 ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਦਿਤੀ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਲਵਾਂ-ਮਿਲਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਕੇ. ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾÂਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਇਕ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। 

Helmet for Women

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ-42 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਵਧ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਰਾਜ ਬਾਲਾ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣਾ ਅੱਜ ਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2017-18 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।