ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣੀ

ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ

ਸੰਗਰੂਰ, 25 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ) : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਂਵੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ। 
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜੰਜੂ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਪਣਾ ਸੀਸ ਕਟਵਾਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰੂਪ ਸਬੰਧੀ ਗ਼ਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪੱਗ ਪਹਿਨਣੀ। 
ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਇਸ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਊਚ-ਨੀਚ, ਭੇਦਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰੂਪ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ (ਡਰੈਸ ਕੋਡ) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਜਾਂ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ (ਇਕਸਾਰ ਵਰਦੀ) ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਲਈ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੁਰਕਾ, ਹਿਜਾਬ, ਧੋਤੀ, ਟੋਪੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਿਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 
ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।