ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਸਿਹਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਮਨ ਕੇਡਰ ਦੀ ਵੰਡ
 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 25000 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਮਨ ਕੇਡਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ, ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜੇਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਫ਼ੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1924 (ਸੋਧਿਆ) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਅਤੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਮੋਟਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਫ਼ੰਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.) ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਦਾ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਪ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਜੀਵਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕਾਮਨ ਕਾਡਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਡਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਇਕੋ ਵਿਭਾਗ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 1945 ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਾਂਝੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ।