ਬੋਰਡ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 3000 ਟਰਾਂਸਜੈਡਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੌਰਵ ਕਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬੋਰਡ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 3000 ਟਰਾਂਸਜੈਡਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੰਚਦੀ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ 
ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਬਣੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਡਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਜਲ ਮੰਗਲਮੁਖੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। 

- ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ 
-  ਬੋਰਡ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
-  ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਕਾਉਂਸਲਰ, ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਕਲਾਸ IV ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

- ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
- ਟਰਾਂਸਜੈਡਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 
- ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਣ। 
-  ਮੁਫ਼ਤ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।