ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013 ਅਧੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ।
PSFC
ਸ਼੍ਰੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013 ਅਧੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ(ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਅਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦੂਰਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਫੂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ psfc.punjab.gov.in ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
