ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉਪਰ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

11 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਾਰਚ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੀਂ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ | 11 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ |
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਜਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ  ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਬਣਾਉੁਣ ਆਦਿ ਲਈ ਦਿਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰਜ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ  ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ  ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ |