ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਮੁਹਾਲੀ - ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਬਰਖ਼ਾਸਤ DSP ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ, 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸੋਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
