ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ) : ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ।
Punjab Police case in HCਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਕਤਲ. ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ 'ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ' ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ।
