ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਤਮਈ ਮਹੌਲ ਵਿਚ UAPA ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ(ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ UAPA ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ।
Sikh
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਫ਼ੌਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਤਲੀਘਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ।
UAPA
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ UAPA ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਧ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਟ, ਟਾਡਾ ਤੇ ਪੋਟਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Lovepreet Singh
ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ UAPA ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (21 ਸਾਲ) ਪਿੰਡ ਸਾਦੀਪੁਰ, ਕੈਥਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖਬਰ ਦੀ ਇਤਲਾਹ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰ.144 ਮਿਤੀ 28 ਜੂਨ ਥਾਣਾ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ UAPA ਦੀਆਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੀ ।
Police
ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐਫ ਆਈ ਆਰ 154/20,ਥਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ UAPA ਦੇ ਅਧੀਨ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਗਿਰਫਤਾਰ ਸੀ।ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ UAPA ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੇ 2/3 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
UAPA
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲ਼ਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ(ਸੰਗਰੂਰ )ਵਾਂਗ ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਥਕ ਹੈ।ਕਿਉਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਸੰਮਪੁਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਮਿਤੀ ਵਾਰ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ (CA)ਵੱਲੋਂ 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਫ਼ੌਰਨ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਿਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
