ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ (ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ’ਚ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੰਗਠਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ-ਐਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ-ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 26 ਜੂਨ 1975 ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭੱਦਾ ਕਲੰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚੀਸ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਕਸਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਠੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਲੁੱਟ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਸਾ, ਪੋਟਾ, ਐਸਮਾ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਦਰਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਬਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੀਨਿਆਂ ਤੇ ਝੱਲਿਆ ਸੀ। ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰੂਰ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਸਲ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਖੇਤੀ ਬਚਾਉ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।