ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 'ਕੋਲਾ ਘਪਲੇ' ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ

ਕਿਹਾ, 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਫ਼ਰਵਰੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ  ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ '6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੋਲਾ ਘਪਲੇ' ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ., ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ | ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ''60 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲਾ ''ਗ਼ਾਇਬ''! ਕੀ ਇਸ ਕੋਲਾ ਘਪਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ  'ਮਿੱਤਰ' ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣਗੇ?
ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਗੌਰਵ ਵਲੱਭ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ  ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 2007 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਲਾ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ  ਕੋਲਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾ ਦੇਣ | ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁੱਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਦੇ ਦਿਤਾ |''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ''60 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲਾ ਜੋ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ  ਮਿਲਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ  ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ  ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ | ਇਹ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੈ |''
ਵਲੱਭ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ''ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ | ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਤਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਆਪ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਨ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇੇ |'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 2007 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ |'' ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬਧ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ |     (ਏਜੰਸੀ)