ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਦਸੰਬਰ (ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰਖ਼ਾਬ) : ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਰਐਸ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਐਸ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1965 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤੈਅ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੁੱਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਅਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਉ ਹੈ, ਇਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ। 1982-83 ਤਕ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 73 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਉਹ ਅੱਜ 45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖੋਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਵਲ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ’ਚ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।